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What is Epidemic act ? क्यों किया गया पुरे देश को Lock Down ? क्या है महामारी एक्ट ? Article 188 – Jodhpur Search

What is Epidemic act ? क्यों किया गया पुरे देश को Lock Down ? क्या है महामारी एक्ट ? Article 188 – Jodhpur Search
Saurabh Soni

आज पूरा विश्व एक भयानक समस्या से झूज रहा है जिस पर काबू  पाने का फ़िलहाल एक ही तरीका है जो हर देश द्वारा अपनाया जा रहा है और वो है Lock Down.

लॉकडाउन एक व्यवस्था है जो किसी आपदा या एपिडेमिक स्थिति में सरकारी तौर पर लागू की जाती है. यानी किसी तरह के खतरे से लोगों और सम्पूर्ण क्षेत्र को बचाने के लिए उस क्षेत्र को लॉक डाउन किया जाता है. लोगों की घर से बाहर निकलने पर पाबन्दी होती है. सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जैसे दवा, अनाज, दूध, बैंक से रूपये लेने आदि जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है.

महामारी अधिनियम 1897:

हमारे देश में लॉक डाउन का निर्णय “महामारी एक्ट 1897” के अंतर्गत लिया गया है जो भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है. इस एक्ट का उपयोग गंभीर समस्या की स्थिति में किया जाता है. जब किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को इस बात का ज्ञान हो जाए कि देश और राज्य में कोई बड़ा संकट आ गया है या कोई बीमारी देश या किसी राज्य में प्रवेश कर चुकी है और समस्त नागरिकों में संक्रमित हो रही है तो ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं. भारत में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार ने देश में महामारी एक्ट लागू किया है.

महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन करने पर सजा:

इस अधिनियम का उल्लंघन करना एक अपराध है. इसमें भारतीय दंड संविधान(IPC) की धारा-188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है.

धारा 188 का उल्लंघन करने पर सजा के दो प्रावधान हैं-

पहला- अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

दूसरा- अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC 1973) के अनुसार, दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है और कार्रवाई किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है.

लेकिन ये इतनी गंभीर समस्या है की वर्तमान में इसका उल्लंघन करने की गलती या लापरवाही पूरे देश को खतरे में दाल सकती है. इसलिए खुद की और पुरे देश की रक्षा के लिए सरकार के इस कदम का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें.

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Saurabh Soni

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